क्या यही हैं वो विधान? जिससे बना मेरा भारत महान!

सरकारी नौकर बनने के लिए कुछ न कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। किन्तु शैक्षणिक योग्यताओं वाले सरकारी नौकरों को अपने नियन्त्रण में रखकर सरकार चलाने वाले मन्त्री, सांसद, विधायक आदि बनने के लिए किसी भी प्रकार की न्यूतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी अपराधिक प्रकरण में फँस जाये तो उसे अदालत से निर्दोष सिद्ध होते तक निल्बित कर दिया जाता है किन्तु अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग बाहुबल और धन बल के आधार पर सदन के सदस्य बनकर मन्त्रीपद भी आरूढ़ हो सकते हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित न किये जाने तक उन्हें दूध का धुला माना जाता है।

ऐसा माना जाता है सरकारी नौकर को 58-60 साल की उम्र के बाद सेवा के योग्य नहीं रहता, यही कारण है कि उसे सेवानिवृत कर दिया जाता है किन्तु जन प्रतिनिधि हमेशा योग्य होता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी अधिक क्यों न हो.

सरकारी नौकरी में पेंशन पाने के लिए कम से कम बीस साल तक नौकरी करना अनिवार्य है किन्तु जनप्रतिनिधि को पेंशन पाने के लिए सिर्फ एक बार चुनाव जीत लेना ही पर्याप्त है।